बेरोजगारी भत्ता के पात्र युवाओं को मिली स्वीकृति आदेश पत्र, कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की मैराथन बैठक लिये, फेंसिंग योजना: कृषक 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ ले …

हरिपथ न्यूज –मुंगेली 21 अप्रैल कलेक्टर राहुल देव ने गुरूवार को जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की मैराथन बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के गतिविधियों तथा विभिन्न कार्यक्रमों तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मितानीन कार्यक्रम व विभागीय काम-काज की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने वहां के अधिकारी-कर्मचारियों से एक-एक करके उनके कार्यों की जानकारी ली और चिकित्सालय में समय पर उपस्थित होकर शासन द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने एवं लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर ने कहा कि जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। जिले के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। हमें इसे और बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आपसी समन्वय के साथ गंभीरतापूर्वक कार्य करें। अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्व को समझे, अपने कार्य का स्वयं मूल्यांकन करें। कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को अति आवश्यक होने पर ही अन्यत्र अस्पताल रिफर किया जाए। मरीजों का समुचित उपचार जिला चिकित्सालय मंे ही होना चाहिए। उन्होंने अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों की सराहना भी की। बैठक में बताया गया कि जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन ओपीडी की संख्या 300 से 500 के बीच है। लेबोरेटरी टेस्ट की संख्या 500 से 1000 प्रतिदिन है। प्रतिदिन 25 से ऊपर एक्सरे टेस्ट, संस्थागत प्रसव प्रतिमाह 150 से अधिक और सी सेक्शन 51 से 100 के बीच में है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र पैकरा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ. एम. के. राय, जिला कार्यक्रम प्रबंधक गिरीश कुर्रे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, वार्ड ब्वाय, स्टाॅफ नर्स उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता के पात्र युवाओं को प्रदान किया स्वीकृति आदेश पत्र

मुंगेली 21 अप्रैल कलेक्टर राहुल देव ने आज शासकीय प्राथमिक शाला रामगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बना गए क्लस्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पात्र बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश प्रदान किया। उन्होंने क्लस्टर में सत्यापन के लिए प्राप्त आवेदन, पात्र व अपात्र सूची के संबंध में जानकारी ली। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता योजना के सत्यापन हेतु सभी जनपद पंचायत अंतर्गत कुल 51 क्लस्टर और नगरीय निकायों में 10 क्लस्टर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक 04 हजार 247 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें 1633 आवेदन बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रतानुसार स्वीकृत किए गए हैं।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल, मुंगेली एसडीएम आकांक्षा शिक्षा खलखो सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने पंजीयन शिविर का किया निरीक्षण, बनवाया स्वयं का आयुष्मान कार्ड
कलेक्टर राहुल देव ने शासकीय प्राथमिक शाला रामगढ़ में आयुष्मान कार्ड पंजीयन शिविर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ली और स्वयं का आयुष्मान कार्ड बनवाया। बता दें कि कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न ग्रामों में आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जहां कोई भी व्यक्ति पहुंचकर आसानी से आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। जिस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना है, उस व्यक्ति का आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर और राशनकार्ड में नाम जुड़ा होना आवश्यक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत शासन द्वारा बीपीएल राशनकार्डधारक परिवार को प्रतिवर्ष 05 लाख तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा संबद्ध हास्पिटल में निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। वहीं एपीएल राशनकार्डधारक परिवारों को सालाना 50 हजार तक की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा संबद्ध हास्पिटल में निःशुल्क मुहैया कराई जाती है।

फेंसिंग योजना: कृषक 50 प्रतिशत अनुदान का ले सकते हैं लाभ

मुंगेली 21 अप्रैल राज्य शासन की परिवर्तित सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत कृषक 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ ले सकते हैं। सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि योजना के तहत फेंसिंग सामग्री सीमेंट, पोल एवं चैनलिंग के लिए अनुदान दिया जाता है। साथ ही 50 प्रतिशत राशि कृषक को स्वयं व्यय करना होता है। उन्होंने बताया कि प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 01 लाख 08 हजार 970 रूपए है, जिसमें प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि 54,485 रूपए एवं अधिकतम 02 हेक्टेयर में 01 लाख 08 हजार 970 प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य मद में 30 हेक्टेयर, अनुसूचित जनजाति मद में 20 हेक्टेयर और अनुसूचित जाति मद में 35 हेक्टेयर सहित कुल 85 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस हेतु दो या दो से अधिक कृषक समूह बनाकर योजना का लाभ सकते है।