अशासकीय विद्यालय संचालक संघ ने आठ सूत्रीय मांग को लेकर देश के स्कूल शिक्षा मंत्री नाम ज्ञापन सौपे..
हरिपथ – मुंगेली – 15 सितंबर अशासकीय विद्यालय संचालक संघ ने आठ सूत्रीय मांग को लेकर देश के स्कूल शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेन्द्र प्रधान के नाम जिला कलेक्टर को अशासकीय विद्यालय के विभिन्न भागों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टरेत में तहसीलदार ने ज्ञापन लिया।
ज्ञापन में अशासकीय विद्यालय संचालक संघ ने उल्लेख किया जिसमें निम्नलिखित मांग यह कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25 प्रतिशत प्रवेशित बच्चे जी विद्यालय से बीच में ही ड्राप आउट हो जाते है जिससे संबधित विद्यालय के संबंधित कक्षा में सीट रिक्त हो जाते है उसे भरने की प्रात्रता प्रदान किया जाये क्योकि इसी तरह से ड्राप आऊट हुए बच्चे के स्थान पर मुख्य मंत्री पब्लिक मॉडल स्कूल में प्रवेश दी जाती है किंतु हमारे यहाँ नहीं जो एक कानून में दो अलग-अलग नियम विधि 14log/D028. विधान के विपरीत है जो कानून की अवहेलना है इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मिशन छ.ग. द्वितीय तल एकीकृत शिक्षा भवन पेंशन माला रायपुर पत्र क्र. 1165 / आर.एम.एस.एम / एम.एस./ 2018-19 रायपुर दिनांक 27.08.2018. एवं लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. ब्लाक 03 प्रथम तल इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्र. / योजना / बी. एव्ही./2019/132 अटल नगर दिनांक 08.07.2019 में स्पष्ट है जिसके तहत ड्राप आउट बच्चे के रिक्त स्थान पर अन्य प्रात्र बच्चों को प्रवेश दिया जाता है ठीक इसी प्रकार अशासकीय विद्यालय में ड्राप आउट बच्चे के स्थान पर
प्रात्र बच्चों को प्रवेश देने की पात्रता प्रदान किया जाये। 02. यह कि शासकीय स्कूलों के कक्षा 9 वी के बालिकाओं को सरस्वती सायकल योजना के तहत पात्रता अनुसार निःशुल्क सायकल प्रदान किया जाता है ठीक उसी प्रकार हमारे निजी संस्थाओं के बालिकाओं को भी इस महत्वकाक्षी योजना से जोड़कर लाभ प्रदान किया जाए।
- यह कि आर.टी.ई. के तहत प्रवेशित बच्चों की व्यय पूर्ति राशि अशासकीय विद्यालय
- मुंगेली के खातों में शिक्षण सन् 2020-21 2021-22, 2022-23 की राशि अविलम्ब
- प्रदान करायी जावे और शिक्षण सत्र 2023-24 की मांग पत्र मगाई जाकर बिल जनरेट की सुविधा उपलब्ध कराते हुए 31 मार्च 2024 तक प्रत्येक स्कूल के खाते में राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान रखा जाये। 04. यह कि पिछले 12 वर्षो से आर.टी.ई की राशि में कोई वृद्धि नहीं की गयी है इसी सत्र
- से वृद्धि करते हुए वृद्धि दर से भुगतान किया जाये। साथ ही बच्चों की गणवेश हेतु प्रदाय कि जाने वाली राशि 541 रुपये से बढ़ाकर 2000 हजार रुपये किया जावे ताकी
- बच्चों को उच्च गुणवता युक्त डबल गणवेश दिया जा सके। 05. यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के बच्चों को प्रदाय की जाने वाली प्री मैट्रीक एवं पोस्ट मैट्रीक छात्रवृति राशि को वृद्धि की जाये। 06. यह कि अशासकीय विद्यालय में चल रही स्कूल बसो की पात्रता अवधि 12 वर्ष सेबढ़ाकर 15 वर्ष किया जाये।
यह कि अशासकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शासकीय नौकरीयों में बोनस अंक प्रदान किया जावे। 08. निजी स्कूलों के सभी खातों को पी. एफ. एम. एस. के अन्तर्गत पंजीकृत किया जायें।अशासकीय विद्यालय संघ ने कि उपरोक्त बिन्दूओं पर की गयी मांगों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए त्वरित निराकरण कराने की मांग किये है। इस अवसर पर अध्यक्ष नर्वद कश्यप, सचिव सोमनाथ बंजारे, कोषाध्यक्ष कलेश्वर साहू, सुनील लहरे सहित अन्य उपस्थित रहें।
