वन विभाग के जमीन में अतिक्रमण , बेदखली करने महिलाओं ने एसडीएम को सौपे ज्ञापन, कलेक्टर ने बिठाए आठ सदस्यी जांच कमेटी…..
हरिपथ ◆ लोरमी ◆ 31 मई दुरस्त ग़ाम नवागांव दयाली के ग्रामीण महिलाओं ने वन विभाग के शासकीय जमीन पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अतिक्रमणकारियो के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर लोरमी एस, डी,एम, कार्यालय पहुँचकर बाहरी लोगों को बेदखल करने के लिए एस,डी,एम पार्वती पटेल को ज्ञापन सौंपे। मामले में जिला कलेक्टर के निर्देश पर तीन ग्राम विवाद है करके मामले में कलेक्टर के निर्देश पर आठ सदस्यी टीम मामले की जांच करेगी।
ज्ञापन में आरोप है की खुड़िया वनपरिक्षेत्र के बड़े झाड़ के जंगल आर ,एफ कक्ष क्रमांक 492 के 314,036 हेक्टेयर भूमि में ग़ाम दुल्लापुर क्षेत्र के रहवासियों के द्वारा सुरक्षित वन्य क्षेत्र में अवैध कब्जा कर रहे हैं? बताया जा रहा है उक्त जमीन य एक मात्र चरागाह एंव निस्तारी की जमीन है। उक्त भूमि में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण पहले भी लिखित शिकायत नवागांव दयाली के ग्रामीणों ने वन विभाग से किये है। जिस पर जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करने की आश्वासन दिया गया था, मामले में लेकिन आज पर्यंत तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने से ग्रामीण महिलाओं क्षुब्ध होकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। इस मामले को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपाकर मामले पर जल्द सज्ञान लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करने आग्रह किये। जिस पर ग्रामीणों को एसडीएम ने आस्वाशन देकर जल्द ही विभाग को प्रकरण के सम्बंध अवगत होकर मामले में जांच के बाद कार्रवाही का भरोसा दिलाया। महिलाओं ने कहा कि अगर प्रशासन इस त्वरित कार्यवाही नहीं है ,तो उग्र आंदोलन करने बाध्य रहेंगे।
गौरतलब है,की ग्राम खुड़िया, दुलापुर, नवागांव दयाली के ग्रामीणों के बीच विवादित वनविभाग के शासकीय जमीन पर एक दूसरे के उर अतिक्रमण करने अथवा खेती करने के आरोप लगाते रहे है? जिस पर विभाग के अनुसार तीन से चार बार अतिक्रमण स्थल से बेखदखल किया जा चुका है? जैसे ही खेती किसानी प्रारंभ होती है,वैसे अतिक्रमण करने प्रतिस्पर्धा होने लगती है। मामले में ग्राम नवगांव दयाली के ग्रामीण महिलायें पड़ोसी ग्राम दुल्लापुर के निवासियों पर बड़ा आरोप लगाते हुये अतिक्रमण करने वालो के खिलाफ शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुँच गये ।
विभाग नही ले रही सबक–मिली जानकारी के अनुसार वनविभाग के जिस स्थल पर लगातार अतिक्रमण कर मेड़बंधी तक पहुँच जाती है। ऐसे हालात के बाद भी उस क्षेत्र में विभागीय प्लांटेशन क्यो नही कराती क्या इसके लिये कर्मचारी अधिकारी उच्चस्तरीय पहल क्यो नही करती? अन्य ग्राम के निवासीयो का कहना है,बार बार के विवाद से कातिल कटीले तार घेराई व प्लांटेशन ही एकमात्र विकल्प है।जिसके प्रति विभाग उदासीन रवैया से विभाग के ऊपर ही लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहें है?
एसडीएम पार्वती पटेल ने कहा की इस संबंध में एस, डी,ओ, फारेस्ट से बात हो गई है, इस मामले में जांच टीम गठित कर दिया गया है,जिसमें नियमानुसार कार्रवाई होने की बात कही है।
फारेस्ट एसडीओ मानवेन्द्र कुमार ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर इस मामले में पाँच सदस्यी जांच कमेटी बनाया गया।जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर, एसी ट्रायबल, सीईओ, एसडीओ फारेस्ट,रेंजर,तहसीलदार सहित अन्य सामिल है। जो मामले की जांच करेगी और रिपोर्ट कलेक्टर को सौपेगी।
