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जिला पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में कानून व्यवस्था एवं अपराधों की रोकथाम हेतु विभिन्न धाराओं के तहत कुल 3765 प्रकरणों में की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही…


◾ वर्ष 2022 की तुलना में 16.3 प्रतिशत अधिक की गई है प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
◾ अभ्यस्थ एवं आदतन बदमाशों के विरूद्ध 90 प्रकरणों में की गई द.प्र.सं. की धारा 110 के तहत कार्यवाही।
◾ संज्ञेय अपराध घटित करने एवम शांति व्यवस्था भंग करने की अंदेशा पर 287 प्रकरणों में द.प्र.सं. की धारा 151 के तहत की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
◼️ सम्पत्ति एवं जमीन संबंधी विवादों, आपसी एवं घरेलू विवाद आदि में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धारा 107, 116(3) एवं 145 द.प्र.सं. के तहत कुल 3378 प्रकरणो में गई है प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
◾जिले में वर्ष 2023 में 1011 प्रकरणों में 5614 व्‍यक्तियों के विरूध्‍द की गई है बाउण्‍ड ओव्‍हर की कायर्वाही।
◼️ आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल रहने वाले 02 व्यक्तियों जाफर खान एवं जाकिर खान के विरूद्ध जिला बदर हेतु छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भेजा गया कार्यालय कलेक्टर की ओर प्रकरण।


हरिपथमुंगेली-28 दिसम्बर जिला पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में कानून व्‍यवस्‍था बनाये रखने एवं अपराधों की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कुल 3765 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। जिसमें अभ्यस्थ एवं आदतन बदमाशों के विरूद्ध 90 प्रकरणों में द.प्र.सं. की धारा 110 के तहत कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार संज्ञेय अपराध घटित करने एवम शांति व्यवस्था भंग करने की अंदेशा पर 287 प्रकरणों में द.प्र.सं. की धारा 151 के तहत एवं सम्पत्ति एवं जमीन संबंधी विवादों, आपसी एवं घरेलू विवाद आदि में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धारा 107, 116(3) एवं 145 द.प्र.सं. के तहत कुल 3378 प्रकरणो में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।
इसी प्रकार जिले में वर्ष 2023 में 1011 प्रकरणों में 5614 व्‍यक्तियों के विरूध्‍द की गई है बाउण्‍ड ओव्‍हर की कायर्वाही है तथाआपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल रहने वाले 02 व्यक्तियों जाफर खान एवं जाकिर खान के विरूद्ध जिला बदर हेतु छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर की ओर प्रकरण प्रेषित किया गया है, जिसमें कलेक्टर मुंगेली द्वारा जाफर खान के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
इस प्रकार जिला पुलिस मुंगेली द्वारा वर्ष 2023 में 2022 की तुलना में 16.3 प्रतिशत अधिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

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