खुड़िया में कथित फर्जी एवं नकली वनाधिकार पट्टों की बिक्री के मामले में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं वनमंडलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन…

हरिपथ:लोरमी– 14 जुलाई ग्राम पंचायत खुड़िया में कथित फर्जी एवं नकली वनाधिकार पट्टों की बिक्री एवं आदिवासी परिवारों आर्थिक शोषण  मामले को लेकर पूर्व नप अध्यक्ष  मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवँ वनमंडलाधिकारी को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग किये है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है,कि क्षेत्र में एक संगठित गिरोह द्वारा गरीब एवं भोले-भाले आदिवासी परिवारों से कथित रूप से ₹30,000 से ₹50,000 प्रति पट्टा लेकर उन्हें वनाधिकार पट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं! यह मामला केवल धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के आर्थिक शोषण से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि चार दिन पूर्व सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 तक ग्राम पंचायत खुड़िया में कुल 218 वनाधिकार पट्टे जारी किए गए थे, जिनमें से जांच उपरांत 12 पट्टे निरस्त कर दिए गए थे। इस प्रकार 206 पट्टे वैध अभिलेखों में दर्ज बताए गए हैं।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में जिन पट्टों को कथित रूप से दलालों द्वारा बेचा जा रहा है, उन पर वर्ष 2014 के दौरान तत्कालीन कलेक्टर, आदिवासी विभाग के आयुक्त तथा तत्कालीन वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर दर्शाए गए हैं। वहीं पट्टों के प्रारूप पर मुद्रण संबंधी विवरण में वर्ष 2008 का उल्लेख पाया गया है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इन तथ्यों में गंभीर विसंगतियां प्रतीत होती हैं, जिनकी विधिवत फोरेंसिक एवं दस्तावेजीय जांच आवश्यक है।