डिप्टीसीएम अरुण साव का न्याय व्यवस्था के लिए बड़ी सौगात: सारधा में नया व्यवहार न्यायालय भवन के लिये 10 करोड़ स्वीकृत
हरिपथ:लोरमी– 24 जून क्षेत्रीय विधायक एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव के विशेष प्रयास से स्वीकृति के बाद सर्वसुविधायुक्त नए न्यायालय नगर से सटा हुआ ग्राम सारधा में 5 एकड़ जमीन पर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय ने लोरमी में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सारधा में नर्सरी के सामने स्थित 5 एकड़ भूमि पर व्यवहार न्यायलय भवन का निर्माण किया जाएगा। शासन की स्वीकृति के बाद निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करेगी। नवीन भवन में चार कोर्ट रूम का निर्माण किया जाएगा। भवन की रूपरेखा आने वाले 25 से 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इससे न्यायालयीन कार्यों के संचालन में सुविधा बढ़ेगी और क्षेत्रवासियों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
2009 से पुराने भवन में संचालित हो रहा न्यायालय-लोरमी में 12 जनवरी 2009 से व्यवहार न्यायालय का संचालन शुरू हुआ था। वर्तमान में न्यायालय जनपद पंचायत के पुराने कार्यालय भवन में संचालित हो रहा है। ऐसे में नए भवन की स्वीकृति को न्याय व्यवस्था के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि लोरमी में वर्ष 1984 में तहसील कार्यालय और वर्ष 1986 में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद अब करीब चार दशक बाद न्याय व्यवस्था के लिए नएभवन निर्माण की पहल हुई है।
अतिरिक्त कलेक्टर लिंक कोर्ट का संचालन – छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2018 में लोगों की मांग को देखते हुए लोरमी में अतिरिक्त कलेक्टर का लिंक कोर्ट शुरू किया था, लेकिन इसका नियमित लाभ क्षेत्रवासियों को नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लिंक कोर्ट खुलने के बाद भी अतिरिक्त कलेक्टर नियमित रूप से लोरमी नहीं पहुंचते, जिसके कारण जरूरी कार्यों के लिए लोगों को अब भी मुंगेली जाना पड़ता है। क्षेत्रवासियों का मानना है कि यदि लिंक कोर्ट के लिए अलग भवन और स्थायी व्यवस्था की जाती तो इसका संचालन बेहतर तरीके से हो सकता था। लोगों ने प्रशासन से इस दिशा में भी ठोस पहल की मांग की है।
अधिवक्ता संघ अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने कहा अधिवक्ताओं, पक्षकारों और क्षेत्रवासियों की ओर से उपमुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार जताते हुए कहा कि नवीन न्यायालय भवन की स्वीकृति से आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता रवि शर्मा ने कहा कि भविष्य में लोरमी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सहित अन्य न्यायिक सुविधाओं की स्थापना की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। नए भवन स्वीकृति के लिए अधिवक्ताओं ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विधि विभाग के प्रति आभार जताया है।
